सूचना अधिकारी तोक्न सबै राजनीतिक दललाई सूचना आयोगको निर्देशन

काठमाडाैं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’का रूपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’

आयोगले कानूनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक ३/३ महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेकोे नदेखिएकाले आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताए ।

विक्रम संवत् २०६२ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको थियो ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानून पालनामा तथा हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अहम र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्ड लाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नम्बर सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) को सूचना प्रत्येक ३ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्न समेत भनेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरलरूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ ।

आयोगले केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नम्बर नै गायब शीर्षकमा आएको समाचारमाथि ध्यानाकर्षण रहेको बताउँदै यसो नगर्न भनेको छ ।