पाँच वर्षसम्म कुनै प्रदेश र पालिकाले मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटको खर्च देखाएनन्

भक्तपुर – खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संघीय सरकारले विभिन्न शिर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको बजेटका अतिरिक्त जनसख्याको आधारमा संघीय सरकारले निर्माण गर्न नमिल्ने मापदण्डमा परेका खानेपानी आयोजनाको खर्चको बिबरण पाँच वर्षसम्म नआएको गुनासो गरेका छन् ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसद र खानेपानी मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी ‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता एवम् सरसफाईको सुनिश्चितता’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

मन्त्री चौधरीले खानेपानी मन्त्रालयले जनसख्याको मापदण्डमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रादेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिए पनि त्यसको कति खर्च कहाँ भयो भन्ने विवरण पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको बताए ।

जनसङ्ख्याको आधारमा मधेशमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई सेवा पुग्ने आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । जसका कारण बिपन्न र दलित समुदाय लक्षिय आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकी खानेपानीको सुविधा विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

बिकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणाी खड्काले जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले पुराना र अधुरा आयोजनाबाट हात झिक्दै जाने प्रवृत्तिले खानेपानीको सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा दोहोरिएको भन्दै गुनासो गरिन् ।

सांसद गणेश पहाडीले पहाडि जिल्लाको ५ हजारभन्दा बढी जनसख्याले सु्विधा पाउने खानेपानी आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने सिन्धुली जिल्लामा एउटा पनि योजना पर्न नसक्ने तर्क गर्नु भयो । उहाँले जनसख्यालाई आधार मानेर योजना छनोट गर्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न सुझाव दिए ।

सांसद संजय गौतमले खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला र क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य अब्यवहारिक र कागजि प्रकृया पुरा गरेर मात्र भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुने त्यस्ता कार्यक्रम कर्मचारीले डलर भक्ता पचाउने उदेश्यले मात्र राख्ने गरेको आरोप लगाए ।

सांसद यज्ञ सुनुवारले स्थलगत अध्ययन र समस्या पहिचान नगरी ल्याइएको खानेपानी आयोजनाले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नागरिकले नपाउने भन्दै २० वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तार कार्य सन्तोषजनक भए पनि पानी वितरणको परिक्षण नगर्दा खानेपानीको समस्या जटिल भएको गुनासो गरे ।

गोष्ठिमा सहभागी सबैजसो सांसदहरुले जनसख्यालाई आधार मानेर संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्दै गएर खानेपानीको विस्तार गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

गोष्ठीमा बोल्दै सांसदहरुले जनश्रमदानको व्यवस्थाका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाएको र अधुरा आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै अनिवार्य जनश्रमदानको प्रावधान खारेज गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणीराम गेलालले मन्त्रालयसँग सम्वन्धित व्यवहारिक र नीतिगत समस्या समाधानको लागि मन्त्रालय सँधै तयार रहेको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्याका कारण पनि खानेपानी सेवा विस्तारमा चुनौति थपिएको स्पस्ट पारे ।

गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवद्वय तिरेशप्रसाद खत्री, मिना श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जिवविक्रम राणा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ, केयुकेएलका कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्य, खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक ईश्वर प्रसाद, केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव पौडेलले खानेपानीको अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।