अधिवेशनभर जम्मा दुई बिजनेस, संसद अवराेध गरेर एमालेले बनायाे कीर्तिमान

काठमाडौँ- संघीय संसदको चालू अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजे अन्त्य भएको छ। २८ मंसिर २०७८ देखि १ चैत २०७८ सम्म चलेको अधिवेशनमा न सरकारले चाहे जसरी काम गर्न सक्यो न प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले रोक्न।

दसौँ अधिवेशन मात्रै नभएर नवौँ अधिवेशनको दृश्य पनि यस्तै थियो। नवौँ र दसौँ अधिवेशनले एउटा–एउटा बिजनेस संसदबाट पारित गर्‍यो। तर दुवै अधिवेशनको पूरै अवधिभर एमालेको अवरोध निरन्तर रह्यो। दुईदुई वटा अधिवेशन अवरोधमै सकिएको संसदीय इतिहासमै पहिलो हुन सक्छ।

एमाले अवरोधका कारण ४ असोज २०७८ मा प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेको थियो। नवौँ अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि त्यही एउटा थियो। दसौँ अधिवेशनले पनि एउटा बिजनेस पार लगायो। संसदमा लामो समयदेखि अड्किएको एमसीसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेर संसद्ले एमसीसी पास गरेको हो। योसँगै करिब ५० अर्ब बराबरको परियोजना नेपालले पाएको अनुदान कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ।

सरकार र प्रतिपक्ष उस्तै

संसद् चल्न नदिने एमाले रणनीतिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। विगतमा २०४८ सालको चुनावपछिको संसद्मा एमालेले ५८ दिन लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।  अहिले १८७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध गर्‍यो।

आफूलाई मन लागेको विषय पास गरेरै छाड्ने सरकारको योजना पनि विफल भएन। बजेट र एमसीसी सरकारले पास गर्‍यो। तर मिलेर संसद् चलाउनेमा सरकार र प्रतिपक्षको ध्यान जान सकेन।

परिणाममा जनसरोकारको विषयमाथि छलफल नै हुन नपाएको बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ। ‘अधिवेशन अवधिभर एमालेले सर्वोच्च अदालतका विचाराधीन विषयलाई लिएर नाराबाजी गर्‍यो। सरकारले पनि अत्यावश्यक काम रोकेन। बजेट पारित गर्‍यो, एमसीसी पारित गर्‍यो’, श्रेष्ठले भने।

२३ भदौ २०७८ देखि नै एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांदलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ।

१ भदौमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो।
२ भदौमा नेपाल आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठनमा लागि निर्वाचन आयोग गए। आयोगले ९ भदौमा नेपाल नेतृत्वको पार्टी (नेकपा एकीकृत समाजवादी)लाई मान्यता दियो।

यस बीचमा सभामुखले माधव नेपालसहितका सांसदहरु कारबाहीमा परेको सूचना टाँसेनन्। माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेपछि १३ भदौमा सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही गर्नुनपर्ने निर्णय दिए। तर एमाले सभामुखले समयमै सूचना नटाँसेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दियो। एमालेले संसद्मा पनि अवरोधको नीति लियो।

सभामुखले पटक–पटक सर्वाेच्चमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने संवैधानिक दायरा देखाएर अवरोध खोल्न आग्रह गरे। एमालेले सभामुखको आग्रह सुनेन। बरु सभामुखकै राजीनामा माग्यो। कि १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर एमालेले संसदमा १८७ दिनसम्म निरन्तर अवरोध गर्‍यो।

नेकपा एमाले संसदाहरू अवरोध आफुहरुको बाध्यता भएको बताउँछन्। सरकारले विपक्षीलाई साथमा लिएर संसद् चलाउन नसकेको पुष्टि भएको बताउँछिन् एमाले सचेतक शान्ता चौधरी।

‘सरकारले विपक्षीलाई साथमा लिएर सदन चलाउनुपर्छ। तर, सरकार र सभामुख पूर्णतः असफल भएको देखिन्छ। सफल हुन विपक्षीका कुरा सुनेर सदन चलाउन सक्नुपर्दथ्यो’, उनले भनिन्।

कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल एमालेको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगिएको बताउँछिन्। ‘लोकतन्त्रमा प्रमुख विपक्षी जति जिम्मेवार हुन्छ त्यस लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। तर, दसौँ अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा भन्न सकिन्छ एमालेको अलोकतान्त्रि चरित्र थप उदांगियो।’

५७ विधेयक अलपत्र  

संघीय संसद्मा ५७ वटा विधेयक छन्। तर नवौँ र दसौँ अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेन। दसौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ।

महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। तर सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव पुगिसकेको छैन।

चैत २ गतेका लागि जबराविरुद्धको महाअभियोग माथिको सामान्य छलफल गरेर सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो। सरकारले चैत १ गते नै संघीय संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ। अब महाधिवेशन प्रक्रिया पनि लम्बिएको छ।
नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दसौँ अधिवेशनले अगाडि बढाउने अपेक्षा थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि दुई पटक औपचारिक छलफल नै गरेका थिए।

तर सरकारले वैवााहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा नागरिकता विधेयक भने अगाडि बढ्न सकेन। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। तर विधेयक अधिवेन विधेयकमाथि छलफलको सुरु नै नगरी अन्त्य भएको छ।

संसद्‌मा विचाराधीन ५७ मध्ये ४२ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ र १५ वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा छ।