नागरिकता ऐन संशोधन : सहमतिका साथ टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास

काठमाडौं – सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएर सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सहमति जुटाउन भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा बुधबार गृह मन्त्रालयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भयो। यसअघि २३ फागुनमा पनि गृहमन्त्री खाणको पहलमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भएको थियो ।

छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागितामा भएको छलफलमा नागरिकता समस्या समाधानका लागि विधेयक दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । ‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ,’ छलफलका सहभागी सांसदहरूको एउटै धारणा थियो ।

छलफलमा गृहमन्त्री खाणले सरकार दलीय सहमतिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गरेर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । ‘विधेयकलाई कसरी सहमतिमा टुंग्याउने भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘सहमतिमा छिटो विधेयक टुंगियोस् र नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन भन्ने सरकारको सदिक्षा छ ।’

सरकार सहमतिका लागि आवश्यक परे पुनः छलफल गर्न र शीर्ष तहमा छलफल गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए । गृहमन्त्री खाणले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको उनको भनाइ थियो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको भन्दै दलीय सहमतिका आधारमा टुंग्याउनु पर्ने बताउनु भयो । ‘ नागरिकताको विषय पेचिलो झन पछि झन पेचिलो बन्दैछ । शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्छ,’ कानुनमन्त्री बडूले भने,’ नागरिकताविहीनको धेरै ठूलो समस्या आइसक्यो । रोजगारी, पढाइ र व्यवसायको विषय ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी प्रसनिधि सभाकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । उनले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद पोखरेलले वैवाहिक अंगिकृतको विषयबाहेक सबै विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुरा मिलेको भन्दै त्यही प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा मात्रै समस्या हो । अन्य सबै नागरिकताको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसै अनुरुप अगाडि बढ्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउँदा हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए । प्रतिपक्षीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए। वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि समय राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको कर्णले बताए । महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए । नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।