यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा एमाले छैन: प्रमुख सचेतक भट्टराई

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकाले दबाब बढाएको छ । अमेरिकाले आगामी माघ १८ सम्म सम्झौता संसदबाट पारित गराउन दबाब दिएको खुलेको छ । यथास्थितीमा एमसिसी पास गर्न सत्तागठबन्धनमा फरक धारणा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई एमसिसी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिइरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसिसी सम्झौता संशोधन नगरी पारित गराउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमसिसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवादले गठबन्धन टुट्ने सक्ने आँकलन राजनीनिक विश्लेषकहरुको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको धारणा पनि स्पष्ट छैन । यस विषयमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग अनलाइनन्यूज७ ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

एमसिसीको विषयमा एमालेको धारणा के हो ?

एमाले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छैन । केही बुँदाहरु संशोधन गरियो भने एमसिसी पारित हुन्छ ।

किन एमाले एमसिसीको पक्षमा छैन ?

एमसिसीको लेखापरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुनुपर्छ, तर एमसिसीको बुँदामा त्यसको अधिकार अमेरिकालाई हुनुपर्छ भनिएको छ । नेपालमा विकसित हुने बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकामा निहित हुनेछ भन्ने छ । नेपालको संविधानभन्दा माथी एमसिसी होईन । अरु केही बुँदाहरुमा आपत्ती छ, धेरैजसो बुँदाहरुमा नेपालको भन्दा बढी अधिकार अमेरिका र भारतलाई दिइएको छ । यी अनेक कुरामा एमालेको आपत्ती छ, यसकारण यथास्थितीमा एमसिसी  पास हुन सक्दैन । नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरको कुराहरुमा सहमती कुनै हालतमा हुन सक्दैन ।

एमसिसीको लोभ देखाएर एमालेले सत्ता गठबन्धनमा विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लागि रहेको छ, यो सत्य हो ?

सत्ता गठबन्धन टुटाउनुपर्ने, हामी सरकारमा जान पर्ने विषयमा एमालेलाई कुनै रुचि छैन । हाम्रो कामना छ, यो सत्ता टिकिराखोस्, यो सरकार रहिरहनुपर्छ । सम्पूर्ण मूल्य मान्यता, आस्था सबै भत्काएर आफ्नो ईज्जत, प्रतिष्ठा धुलोमा मिलाएर आदालतले बनाइदिएको यो सरकार भत्काउनु छैन । त्यसैले यो सरकार रहिरहनुपर्छ । यो विषयमा एमालेले अन्य दलसँग कुनै छलफल गरेको छैन । एमसिसीको विषयमा हामी कुनै किसमको सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं ।

तपाई एमाले एमसिसीको पक्षमा छैन भन्नुहुन्छ, तर अध्यक्ष ओली एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ ?

अहिलेसम्म उहाँले एमसिसी पास हुनुपर्छ भनेर बोलेको मैले सुनेको छैन । कसैसँग एकान्तमा बोलेको कुरा, कसैले अनुमान गरेको कुरा म भन्न सक्दिनँ । एमसिसीका आपत्तिजनक बुँदाहरु संशोधन नहुन्जेल पास हुनै सक्दैन । एमालेको धारणा यही हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचनको विषयमा एमालेको धारणा के हो ?

स्थानिय सरकार भनेको आँफैमा स्वायत्त सरकार हो । स्थानिय तह अधिनस्त सरकार होईन । स्थानिय सरकार पनि अधिकार सम्पन्न सरकार हो । परमादेशबाट बनेको सरकारलाई तलको सरकार कुन दिनसम्म राख्ने र कुन दिन भत्काउने भन्ने अधिकार छैन । यो अनावश्यक बहस भईरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्छ । २०७९ को जेठ ५ गते राती १२ बजे पछि रिक्त हुने स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधीहरु भोलीपल्टबाट बहाली भएर काम गर्न पाउनुपर्छ ।

सरकारले निर्धारित समयमा चुनावको मिति तोकेन भने एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

एमाले आन्दोलनमा जान्छ । चुनाव र लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनमा जान्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसको बिरुद्धमा कोही पनि जान्छ भने हामी त्यसको बिरोध गर्छौं । अहिले कोरोनाले गर्दा हामी सडकमा उत्रिन पाएका छैनौ, नभए हामी लाखौं जनतासहित सडकमा आउँछौ ।