बाग्मती सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौं – राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिवर्तनले बाग्मती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन अन्योलमा परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो अन्योलमा परेको छ।

उक्त बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्याइएको २८ करोड रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा छुट्याइएको ४० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस किन्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेशनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि चालु आवको चौथो महिना बित्न लाग्दासमेत बस खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए।

यसैगरी आवश्यक बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने बोर्डका पदाधिकारीले बताएका छन्। अहिले सबै काम रोकिएको बताइएको छ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रदेशसभामा विभिन्न विरोध हुँदा पनि विद्युतीय बस खरिद योजना तत्कालीन प्रदेश सरकारले चालु आवमै पास गरेको थियो।