वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू। निजीकरणसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्नूरनगराउनु,’ रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
निगम निजीकरणको कारण पेस गर्न समेत सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको छ।
