ह्याम्सको अपराध तह लगाउन ‘गब्बर’ चाहिन्छ कि राज्य काफी छ?

निर्धा र गरिब बिरामीलाई मृत्युपछि लास उठाउन समेत नदिने ह्याम्स अस्पतालको अपराधको फेहरिस्त सानो छैन। कालोबजारी र सरकारको निर्देशनविपरित मनपरी रकम असुल गरी बिरामीलाई उपचार होइन प्रताडित बनाउने उसको शैलीलाई राज्यको नियन्त्रण रेखामा तान्न किन हिचकिचाहट भइरहेको छ? या उसको अपराध एउटा भारतीय फिल्म ‘गब्बर इज ब्याक’मा देखाइएको अस्पताल कै जस्तो भएकाले तह लगाउन ‘गब्बर’ नै चाहिने हो? यी प्रश्न अब नागरिक तहबाट उठ्न थालेका छन्।

स्वास्थ्य सेवामूलक व्यावसाय हो। नीजि लगानीमा खोलिएका कारण यसलाई नाफा कमाउने छुट छ तर राज्यले राखेको परिधिभित्र बसेर। करोडौं लगानी गर्नुको अर्थ निर्धा र गरिबलाई झूठा आश्वासन दिएर बिरामीलाई राख्ने र मार्ने अनि मोटो रकम असुल गर्ने प्राधिकार दिइएको होइन। राज्यले दिएको अनुमतिपत्रमा यो गैरकानुनी धन्दालाई कहिँ कतै प्रोत्साहन गरिएको छैन।

झन् अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बेला नीजि लगानीका अस्पतालले सरकारलाई सहयोग र नागरिकका लागि उदारिकरणको व्यवाहार देखाउनुपर्ने थियो। तर, माफिया शैलीमा मनोपोली रकम उठाउने, राज्यले तोकेको शुल्क भन्दा कयन बढी असुल गर्ने छूट छ र? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिडकै बिरामीको हकमा नीजि अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेको अधिकतम चार्ज २२ हजार भन्दा बढी लिन नपाउने स्पष्ट गरेको थियो। तर ह्याम्सले बिरामीलाई ४० हजार भन्दा बढी लिइरहेका प्रमाणका थाक छन्। स्वास्थ्य सामग्रीमा बजार मूल्यभन्दा १६ प्रतिशत बढी लिन नपाउने नीति र सीमा मन्त्रालयले तय गरेको थियो। तर ४०० प्रतिशतभन्दा बढीको बिल जोडिएका प्रमाण सतहमा आइसकेका छन्।

यसरी बिरामीसँग उठाइएका रकमले सञ्चालकहरूले करोडौंमा जुवा खेलेका विवरण पनि सतहमा आएका छन्। गरिबको रगत चुसी, जुवाको खालमा बस्नेहरूबाट स्वास्थ्यलाई सेवामूलक व्यापार बनाएका छन् या कालोबजारी र अधिक व्यापारीकरणको चङ्गुलमा पारेका छन्? यो पीडित, खासगरी ह्याम्सपीडितले नै भोगेका छन्। राज्यका केही निकायका व्यक्ति र पहुँचका आधारमा जनताको जीउधनको सुरक्षा पनि गर्न नसक्ने र लास उठाउन समेत रकम र बिलको थाक लगाउने ह्याम्सलाई राज्यले किन कारबाहीमा बिलम्ब गरिरहेको छ? या उसलाई कारबाहीको स्वाद चखाउन भारतीय फिल्ममा कल्पना गरेजस्तो ‘गब्बर’ नै चाहिने हो? सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्।

यो पनि पढ्नुहोस्

ह्याम्स अस्पतालको अपराध छानबिन गर्न सरकारको समिति, २४ घन्टाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन