गोली चल्दा सरकार निर्दोष, कर्मचारी दोषी?

काठमाडाैं – लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको बन्दुक होइन, कानुन हो। राज्य बल प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यो बल प्रयोगको वैधता कानुन, आदेशको शृङ्खला र उत्तरदायित्वबाट स्थापित हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि ठाउँमा प्रहरीको गोली चल्यो भने प्रश्न केवल गोली कसले चलायो भन्ने मात्र हुँदैन, गोली चल्ने अवस्था किन आयो, आदेश कसले दियो, त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने पनि हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यस्तो घटनामा सधैं राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै पहिलो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। किनकि प्रहरी सरकारको मातहतमा हुन्छ। गृह मन्त्रालयले नीति बनाउँछ, सुरक्षा रणनीति तय गर्छ र अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली चलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइयो। सडकमा आन्दोलन भयो। सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गरियो। त्यो बेला तर्क एउटै थियो—गोली प्रहरीले चलाए पनि जिम्मेवारी सरकारको हो। तर आज सुनसरीको घटनापछि देखिएको सरकारी शैलीले एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। के अहिले त्यो मापदण्ड फेरिएको हो?

सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयले कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको छ। उनको स्थानमा डीआईजी शेखर खनाललाई पठाइएको छ। त्यसैगरी सुनसरीका एसपीलाई पनि हटाएर नयाँ एसपी पुष्पराज मल्ललाई पठाइएको छ। प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत परिवर्तन गरिएको छ।

सरकारले यसलाई नियमित प्रशासनिक निर्णय भन्न सक्छ। छानबिनका लागि सरुवा गरिएको तर्क पनि दिन सक्छ। तर यहींबाट एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्छ।

सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू अनुसार सरुवा गरिएका केही अधिकारी घटना हुँदा स्वीकृत बिदामा थिए। यदि उनीहरू वास्तवमै बिदामा थिए भने उनीहरू घटनाको प्रत्यक्ष कमाण्डमा थिए कि थिएनन्? यदि थिएनन् भने उनीहरूलाई तत्काल जिम्मेवार देखाउने आधार के हो? कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा जिम्मेवारी अनुमानका आधारमा होइन, कानुन र प्रमाणका आधारमा तय हुनुपर्छ। यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ।

यदि जेन्जी आन्दोलनमा गोली चल्दा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुने, तर सुनसरीमा गोली चल्दा बिदामा रहेका प्रहरी अधिकारी जिम्मेवार हुने हो भने दुई उस्तै प्रकृतिका घटनामा दुई फरक मापदण्ड किन?

विधिको शासनको अर्थ व्यक्ति हेरेर कानुन लागू गर्नु होइन। एउटै प्रकृतिको घटनामा एउटै सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। सरकार बदलिँदा जिम्मेवारीको मापदण्ड पनि बदलिन थाल्यो भने त्यो विधिको शासन होइन, राजनीतिक सुविधाको शासन हुन्छ।

यस घटनामा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष अर्को पनि छ। छानबिन पूरा नहुँदै, तथ्य स्थापित नहुँदै, जिम्मेवारीको कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई हटाउने निर्णयले यस्तो सन्देश दिन सक्छ कि सरकार जनआक्रोश शान्त पार्न छिटो निर्णय देखाउन चाहन्छ। तर प्रशासनिक रूपमा छिटो देखिएको निर्णय सधैं न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही हुनैपर्छ। त्यो चाहे प्रहरी अधिकारी होस्, प्रशासनिक प्रमुख होस् वा राजनीतिक नेतृत्व नै किन नहोस्। तर कारबाहीको आधार पद होइन, प्रमाण हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा कर्मचारीलाई दोषी घोषणा गरेर राजनीतिक नेतृत्व निर्दोष बन्ने संस्कारले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

प्रहरी संगठन आदेशमा चल्ने संस्था हो। त्यहाँ निर्णय व्यक्तिगत इच्छाले होइन, कमाण्ड संरचनाबाट हुन्छ। त्यसैले गोली चल्ने जस्तो संवेदनशील घटनामा अन्तिम निर्णय कसको थियो? स्थानीय कमाण्डरको? प्रदेश तहको? गृह मन्त्रालयको? वा परिस्थितिअनुसार घटनास्थलका कमाण्डरको? यी प्रश्नको उत्तर छानबिनले दिनुपर्छ। तर छानबिनअघि नै दोषको संकेत दिने प्रशासनिक कदमले निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपालमा पटक–पटक देखिएको एउटा प्रवृत्ति भनेको राजनीतिक संकट आउँदा कर्मचारीलाई बलिको बोका बनाउने हो। सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छन्, तर प्रशासनिक संयन्त्रमाथि दोष थोपर्ने संस्कृति भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल मात्र होइन, निर्णय क्षमता पनि कमजोर बनाउँछ। किनकि भोलि कुनै कठिन परिस्थितिमा कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि अन्ततः राजनीतिक दबाबमा आफू नै बलि चढ्नुपर्ने डर प्रशासनभित्र बस्न थाल्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा संकटका बेला हुन्छ। संकटका बेला जिम्मेवारी तल धकेल्ने होइन, माथिबाट स्वीकार गर्ने संस्कार विकसित हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले सबै सफलता आफ्नो नाममा लिने तर सबै असफलता कर्मचारीको टाउकोमा थोपर्ने अभ्यास संस्थागत भयो भने त्यसले उत्तरदायी शासनको आधार नै कमजोर बनाउँछ।

सुनसरी घटनाको सत्य छानबिनबाट बाहिर आउनुपर्छ। दोषी जो भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसअघि उठेको एउटा प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन—राज्य कानुनअनुसार चलिरहेको छ कि राजनीतिक आवश्यकता अनुसार?

यदि एउटै प्रकृतिको घटनामा सत्ता बदलिँदा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि बदलिन्छ भने त्यसलाई विधिको शासन भन्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको मर्म यही हो कि कानुन सबैका लागि समान होस्—सरकारका लागि पनि, प्रहरीका लागि पनि, कर्मचारीका लागि पनि। अन्यथा आज बिदामा बसेका अधिकारी दोषी ठहरिनेछन्, भोलि अर्को सरकार आउँदा अर्को कोही। तर हार्ने सधैं एउटै पक्ष हुनेछ—विधिको शासन।