एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा, संसद् र जनतासँग माफी माग्न माग
कागजपत्र |
काठमाडाैं – नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राजीनामा मागेको छ । कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री शाहले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।
यतिमात्र होइन एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्न माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत, गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक रूपमा अक्षम्य रहेको एमालेको भनाइ छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक दाबी तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको स्मरण गराइएको छ । उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, नापनक्सा, सन्धि–सम्झौता र अन्य आधिकारिक प्रमाणका आधारमा जारी गरिएको तथा संघीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको एमालेको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबाट संविधानमै समेटिएको भूभागमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै एमालेले त्यसलाई ‘अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि’को संज्ञा दिएको छ । एमालेले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको ऐतिहासिक र कानूनी आधार रहेको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा नै काली नदीको वास्तविक मुहान भएको दाबी दोहोर्याएको छ ।
एमालेले सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रलाई छाडेर ब्रिटिस इन्डिया वा बेलायतसँग सम्बन्धित प्रसंग जोड्नु असान्दर्भिक र कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै, खेतीपाती वा नदीको धार परिवर्तनका कारण देखिने प्राविधिक ‘क्रस होल्डिङ’लाई राज्यस्तरको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्तासहित ७१ स्थानमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले यस्ता विषय ऐतिहासिक प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा समाधान हुनुपर्ने बताएको छ ।
पार्टीले नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई नछोड्ने राष्ट्रिय अडानमा सम्पूर्ण देश एकजुट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
