आयातित सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य, १५ दिनभित्र लागू गर्न निर्देशन

काठमाडौं – सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तुमा अब अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातकर्तालाई १५ दिनको समयसीमा दिँदै उक्त अवधिभित्र आयातित तथा मौज्दात (स्टक) रहेका सम्पूर्ण वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन नगरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ।

सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ।

विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले आयात गरेका प्रत्येक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै, वस्तु बिक्री गर्दा व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि आजकै मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिनको पूर्वतयारी अवधि दिइएको छ। यस अवधिभित्र आयातकर्ताले नयाँ तथा पुराना स्टकमा रहेका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरिसक्नुपर्नेछ।

तोकिएको समयसीमा सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।