छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने !

काठमाडौं –  बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कडा नीति प्रस्ताव गरेको छ। मार्गचित्रमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य रूपमा ५ वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो।

प्रस्तावअनुसार कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्ष सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी नगर्ने तथा जारी भइसकेको भए खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न मार्गचित्रले जोड दिएको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले चैत ३ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा वर्तमान बालेन सरकारले चैत १५ गते सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ५ वर्षे सेवा अनिवार्य बनाइनुपर्ने उल्लेख छ। कबुलियतनामा उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही स्वरूप लाइसेन्स रोक्का वा खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

नेपालमा यसअघि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले लामो अवधि सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विरोधका कारण त्यसलाई घटाएर २ वर्षमा सीमित गरिएको थियो। हालको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्ता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेको स्थानमा २ वर्ष सेवा गर्नुपर्छ।

उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक समाज तथा जेन–जी समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। समितिमा टंकप्रसाद पाण्डेय, सुरेश पन्थी, एकदेव अधिकारी, कृष्णराज पन्त, गोविन्दप्रसाद रिजाल, सुवासचन्द्र शिवाकोटी, नारायणप्रसाद भट्ट, मोनिका निरौला, सान्केन राई, अन्जन श्रेष्ठ र नारायण अधिकारी सदस्य थिए भने सहसचिव भीष्मकुमार भूसाल सदस्य सचिव रहेका थिए।