गण्डकीका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै अस्पतालका पुराना व्यवस्थापन समिति खारेज गरेर नयाँ गठन आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना आदेश अनुसार बनेका समितिहरू विघटन गर्दै अस्पतालको क्षमताअनुसार नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश मातहत हाल १४ आधुनिक अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पताल रहेका छन्। नयाँ आदेशअनुसार १०० शय्याभन्दा बढी, ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन्।

१०० शय्या वा सोभन्दा बढीको अस्पतालमा अध्यक्ष बन्न स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्नेछ। त्यस्तै ५० शय्याको अस्पतालमा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा स्नातक र २५ शय्याको अस्पतालमा सम्बन्धित जिल्लावासी व्यक्तिलाई मनोनयन गरिने व्यवस्था छ।

सय शय्याका अस्पतालमा नौ सदस्यीय समिति रहनेछ, जसमा स्थानीय तहको प्रमुख वा तोकिएको प्रतिनिधि, मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने दुई जना (कम्तीमा एक महिला), प्रशासन वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि, अस्पतालको स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख लगायत हुनेछन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य–सचिव हुनेछन्। ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालमा पनि त्यस्तै संरचना भए पनि सदस्य संख्या क्रमशः कम हुनेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकका अनुसार मनोनीत सदस्यको कार्यकाल ३ वर्ष हुनेछ। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार वा नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति, साथै निजी अस्पतालका सञ्चालक वा शेयरधनी सरकारी अस्पतालको समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले केही समयअघि गण्डकी प्रदेशका अस्पतालको स्तरवृद्धि गरेको थियो, जसको प्रभाव अब नयाँ व्यवस्थापन संरचनामा पनि देखिने भएको छ।