बहुविवाह कानुनी मान्यता प्रकरण : महिला सांसदहरूले मागे सरकारसँग जवाफ

काठमाडौं- बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनसक्ने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा समावेश हुन लागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि संसद् र सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका महिला सांसदहरूले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद एवं सचेतक सुनिता बरालले मुलुकी अपराध संहितामा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान राखिएको भन्नेबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले संसदमा तुरुन्त जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्।

‘बहुविवाह सामाजिक रूपमा अस्वीकृत, कानुनी रूपमा अपराध हो। त्यस्तो विषयमा कानुन संशोधन हुँदैछ भन्ने चर्चा गम्भीर छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो असंवेदनशील विषयमा स्पष्ट स्पष्टीकरण नआएसम्म जनताले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाउँछन्।’

बरालले कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई संसदमै उभिएर स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘कानुन संशोधन हुँदा असंवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यो अफवाह मात्र हो कि वास्तविक तयारी? सदन र जनतालाई थाहा हुनैपर्छ।’

माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा चौधरीले पनि यसबारे सरकारको नियतमै प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘सरकारको काम हिंसाको थुप्रोमाथि सुकुल ओढाएर शान्तिको परेवा उडाउनेजस्तो देखिन्छ। यदि बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधान राखिएको हो भने, त्यो नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको धारा ७५ को खिल्ली उडाउनु हो।’

कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले कानुन सचिव परासर ढुंगानाको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै आपत्ति जनाइन्। ‘ढुंगानाले विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेका महिलाको बच्चा संरक्षण गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको भनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यदि यो तर्क हो भने, यो गलत सोच हो र तुरुन्त सच्याइनुपर्छ।’

यता गृह तथा कानून मन्त्रालयले भने बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी कुनै नयाँ कानुन बन्न लागेको भन्ने समाचार भ्रामक भएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालय स्रोतले ‘कानुनी सुधारको सन्दर्भमा केही मस्यौदामा प्रावधान राखिए पनि त्यसको अभिप्राय बहुविवाहलाई प्रोत्साहन होइन, केही सामाजिक जटिलता समाधान गर्ने हो’ भन्ने संकेत दिएको छ।

यसअघि संघसंस्था तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि बहुविवाहको कानुनी मान्यताविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाइसकेका छन्।

हाल बहसमा रहेको विषय मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएको छ, जसमा केही प्रारम्भिक मस्यौदामा बहुविवाहसम्बन्धी ‘विशेष सन्दर्भ’ उल्लेख भएको बताइएको छ। तर विषय स्पष्ट नहुँदै तीव्र सामाजिक र राजनीतिक दबाब बनेपछि संसदमा प्रत्यक्ष उठान गरिएको हो।