प्रहरी रिपोर्टका लागि हैरानी: नाम मिल्दा निर्दोष नागरिक सास्तीमा
कागजपत्र |
काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकका विकास तामाङलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) आवश्यक थियो। उनले अनलाइनमार्फत त्यसका लागि निवेदन दिए। तर, कहिल्यै कुनै मुद्दा नखेपेका उनको नाम अरू कसैसँग मिलेकाले प्रहरी रिपोर्टमा ‘कैफियत’ देखियो।
कुनै आरोप नलागेका विकासले जब प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको चालचलन शाखामा सम्पर्क गरे, त्यहाँबाट उनलाई दरबारमार्ग प्रहरी वृत्तमा २०७५ सालमा ज्यानसम्बन्धी कसुरको अभिलेख मिलेको भनियो। आफू कहिल्यै मुद्दामा नपरेको स्पष्ट गरेपछि चालचलन शाखाले दरबारमार्ग वृत्तमा पत्राचार गर्यो। तर, केही समय पर्खिँदासमेत उनको रिपोर्ट नबनेपछि उनी पुनः चालचलन शाखामा पुगे, जहाँ उनलाई दरबारमार्गबाट कुनै जवाफ नआएको जानकारी दिइयो।
पछि उनी स्वयं दरबारमार्ग प्रहरी वृत्त पुगे, तर त्यहाँ पुग्दा उनलाई शाखाबाट पत्र नै नआएको भनियो। त्यसयता उनी ती दुवै कार्यालय धाउने गरेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि उनको काम अगाडि बढेको छैन।
यस्तै खाले समस्या दिपक शर्मा (नाम परिवर्तन)ले पनि भोगेका थिए। उनले एक वर्षअघि प्रहरी रिपोर्ट बनाउन यस्तै हैरानी भोगेका थिए। प्रहरी रिपोर्टको वैधता अवधि ६ महिना हुने भएकाले अहिले पुनः आवश्यक परेपछि उनले फेरि सोही झन्झट सहनुपर्यो। यसपटक पनि उनी आफूलाई मुद्दा लागेको भनिएको प्रहरी कार्यालय धाएर, त्यहाँबाट ‘मुद्दा चलेको छैन’ भन्ने पत्र लिएर फेरि केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता आइपर्यो।
यस्ता समस्या धेरै नागरिकले भोगिरहेका छन्। नागरिकताको नम्बर, जिल्ला, बुवाको नाम आदि फरक भए पनि नाम मात्रै मिल्दा प्रहरी रिपोर्टमा कैफियत देखिनेजस्ता समस्या आइरहेका छन्। यसले न केवल सेवाग्राहीलाई मानसिक, आर्थिक र समयको क्षति पुर्याइरहेको छ, प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ। जसले अभिलेख मिलाउने र चिठीपत्र आदानप्रदानमै समय खेर फाल्नु परिरहेको छ।
यो समस्या प्रहरी अभिलेख प्रणालीको स्पष्ट प्रणालीगत कमजोरी (लूप होल) का रूपमा देखिएको छ।
यस विषयमा प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) राजन अधिकारीले यस्ता गुनासा आफूहरूसमक्ष आइरहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले हाल ‘अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका २०८०’ अनुसार रिपोर्ट वितरण भइरहेको जानकारी दिए। निर्देशिका अनुसार ७ कार्यदिनभित्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र अधिकांश अवस्थामा समयभित्रै काम सम्पन्न गरिएको उनले बताए।
नाम मात्र मिलेको अवस्थामा पनि अन्य व्यक्तिगत विवरण जाँच गरेर रिपोर्ट बनाइने गरेको एआइजी अधिकारीले बताए। साथै, पुराना मुद्दाको अभिलेख विभिन्न कारणले नष्ट हुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनले स्वीकार गरे।
उनले कागजपत्रले उठान गरेको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै समग्र प्रणाली सुधार गर्ने दिशामा प्रहरी संगठनले ध्यान दिन थालेको र आवश्यक प्रविधि तथा अभिलेख संयोजनमा सुधार ल्याइने आश्वासन पनि उनले दिएका छन्।
