फेरि प्रतिनिधि सभा भंगको लयमा, यसपटक जसपा निर्णायक बन्ने कारण यस्तो छ

काठमाडौं– पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा फेरि पनि भंग हुने राजनीतिक लय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा भंग गरे पनि सर्वोच्चको फैसलाले पुनःस्थापना भएको संसद यस पटक भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक भूमिकाले संविधानतः भंग हुने प्रक्षेपण राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।

शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व लिँदै ओलीको विकल्प दिने तयारी गरे पनि निर्णायक भूमिका जसपाको हुने बताइएको छ। यसको संकेत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।

उनले शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा ‘सेटिङ’का कारण सबै उपलब्धि गुम्ने ठोकुवा गरेका थिए। तर साँझ भने कांग्रेसले सरकारको पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ।

संवैधानिक रुपमा नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति आउँदा जसपा कसरी निर्णायक हुनेछ?

यदि सरकारको पहलकदमी लिएर कांग्रेस अगाडि आए पनि उसलाई माओवादी केन्द्रको साथ हुनेछ। संसदको अहिलेको गणक संख्या अनुसार एमालेबाहेकको सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग ६५ र माओवादीसँग ५३ सांसद छन्। यसमा संख्या बढ्ने भन्दा पनि विविध कारणले घटेका छन्।

सरकार गठनका लागि कम्तिमा १३८ सांसदको आवश्यक हुन्छ। तर कांग्रेस र माओवादी मात्र मिल्दा ११८ सांसद मात्र पुग्छन्। जसपाको साथ भए झिनो बहुमतको सरकार त बन्छ तर उक्त पार्टी भने तटस्थ बस्ने तयारीमा छ।

यदि जसपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएको खण्डमा उपेन्द्र यादवलगायतका १० सांसदको साथ भए पनि १२८ भन्दा बढी संख्या पुग्ने छैन। यद्यपि, अर्को पक्ष भने फेरि पनि तटस्थमा बस्न सक्ने उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन गर्न जसपाका लागि नैतिक संकट रहेको तथा अर्को पक्षसँगको सहकार्यमा दबाब रहेका कारण उसले तटस्थताको भूमिकालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ।

यस्तो दाबीलाई बल पुग्नेगरी केही दिन अघि मात्र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित कार्यक्रममा भनेका थिए,‘हामी सरकारको विपक्षमा उभिने तयारीमा छैनौं।’ तर उनले समर्थन गर्ने भन्ने पनि बोलेका थिएनन्।

अहिले ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको छ। अर्को समीकरण बने पनि ओली नै ठूलो दलको संसदीय दलका नेता हुनेछन् र सरकार बनाउने पहिलो अधिकार उनको रहनेछ। उनले विश्वासको मत नपाए विकल्पमा सरकार बन्न सक्नेछैन।

कांग्रेस–माओवादी समीकरण भने समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ। तर, त्यसमा बहुमत बनाउनका लागि पनि जसपाले सहयोग गर्ने छैन। ओलीको अल्पमतको सरकार ७६ को उपधारा ३, ४ हुँदै ५ मा पुग्ने र संसद भंग भई नयाँ जनादेशमा जाने उद्देश्य पूरा हुने बताइन्छ।

‘यदि फरक समीकरण बनेर जसपाको तटस्थता मात्र भयो भने पनि नयाँ निर्वाचनतिर मुलुक जान्छ, त्यसका लागि संसद विघटन प्रक्रियागत हिसाबमा हुनेछ।’