यी हुन् ओलीको विपक्षमा उभिने जसपाका ६ सांसद, ३ ढुलमुल, २२ समर्थनको पक्षमा (नामसहित)

काठमाडौं– गत वैशाखमा नै पार्टी विभाजन गर्ने सहमति भएपछि तत्कालिन संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव लक डाउन छिचोल्दै काठमाडौं आएका थिए। जसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए।

सत्ताधारी पार्टीलगायतबाट नै आलोचना भएपछि अध्यादेश फिर्ता भयो। त्यसअघि भने सांसद यादवको अपहरण गरेको भनी डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतको समूहले राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरेको थियो।

तत्कालिन अवस्थामा एक रहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेका थिए। स्थायी समितिको बैठकमा उसैबेला राजीनामा माग भएको थियो।

नेकपाभित्रको अन्तरविरोध, प्रतिनिधि सभा विघटन, पुनर्स्र्थापना हुँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै छुट्टिसकेपछि प्रतिनिधि सभामा नयाँ खेल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा ओली रहने या नरहने भन्ने विषयको टुंगो नै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको निर्णयले असर गर्ने भएको छ।

नेपाली कांग्रेस भने यो रेशमा त्यति गम्भीर देखिएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्ख र हेरको नीति लिएका छन्।

तर जनता समाजवादी पार्टीमा भने यसबीचमा ओलीलाई समर्थन नगर्नका लागि बलजफ्ती गरे पार्टी विभाजनसम्मको तयारी भएको छ। यसकारण अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराई दबाबमा छन्।

तीन जना नेता भने मौकाको ताकमा छन्। लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव भने मध्यविन्दुमा उभिएका छन्। जहाँ बहुमत सांसद हुनेछन् त्यहाँ उनीहरू खुल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी २३ जना भने ओलीका पक्षमा खुल्ने तयारी रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

ओली सरकारलाई समर्थन दिन नहुनेमा यादव, भट्टराई, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र सूर्यनारायण यादव रहेको स्रोतले जनाएको छ। उच्च स्रोतले भन्यो,‘उनीहरूबाहेकले समर्थन दिनेछन् र पार्टीमा विवाद भए जसपा पनि विभाजनको बाटोतिर लाग्न सक्नेछ।’

यसैपनि एकीकरणपछि अध्यक्ष यादवले तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताको अवमूल्यन गरी मनपरी गरेको भन्दै विवाद सतहमा आएको थियो भने उनकै तत्कालिन पार्टी संघीय समाजवादीमा पनि डा. यादव प्रकरणमा दुई मत देखिएको थियो। डा. यादवको अपहरण नभएको भनी प्रदिप यादव र उमाशंकर अरगरियालगायत खुलेका थिए।

ओलीका पक्षमा जसपाका अनिल झा, राजकिशोर यादव, अमृतादेवी अग्रहरी, अरगरिया, एकवाल मियाँ, कलुदेवी विश्वकर्मा, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, दुलारीदेवी खत्वेनी, नरमाया ढकाल, निर्जला राउतलगायत खुल्ने भएको स्रोतले जनाएको छ।

यस्तै, प्रदिप यादव, प्रमोद साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, रानी मण्डल, रामबाबुकुमार यादव, रामशहाय यादव, रुही नाज, रेनुका गुरुङ, शरतसिंह भण्डारी र सुरेन्द्र यादव पनि खुल्ने भएका हुन्।

जसपाका एक उच्च तहका नेताले भने,‘अहिले हाम्रो पार्टीमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेको मतान्तर ठूलो छ। दुई पक्षमा केहीबाहेक हामी सबै एक साथ छौं। परिस्थितिअनुसार निर्णय हुनेछ।’

कतिपयले एमालेसँग आफ्ना माग कार्यान्वयन गराउने सर्तमा सरकारको साझेदारी गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनाएका छन्। त्यस मध्येको प्रमुख रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई, मधेस आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता र क्षतिपूर्ति मुख्य माग रहेका छन्।

एक सांसद भन्छन्,‘विप्लव समूहका माग सरकारले पूरा गरिरहेको छ। यो बेला ओलीले नै कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ। अरुसँग सरकार बनेपछिको सम्झौता हुन्छ तर ओलीसँग पहिला नै केही माग पूरा गराएर सरकारमा समर्थनसहित जान सक्ने अवसर लिनुपर्छ भनेका छौं।’

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेको अवस्थामा त्यसरी जान मिल्छ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्,‘त्यो अदालतले नै गलत भनेपछि ओलीले नै स्वीकार गरी बैठक बोलाइसके, हामीले त्यस कुरालाई अहिले एजेन्डा बनाउने कि हाम्रा मागलाई हेर्ने?’

जसपाका नेता महतोले पनि जसले माग पूरा गर्छ त्यहि पक्षसँग सहकार्य हुनसक्ने बताएका थिए। तर उनले ओलीप्रति भने पहिला पनि सम्झौता गरेर धोका भएकाले आशंका रहेको बताएका थिए। ‘राजनीतिमा सबै कुरा परिस्थितिले हुन्छ यतिबेला ओलीले भनेका कुरा पूरा गराउने ठाउँमा र लिने अवसर समेत रहेकाले हामी एमाले सरकारलाई नै समर्थन दिन उभिनुपर्छ’, एक नेताले भने।