नेपाली भाषा संरक्षणमा भारतीय संसदमा बहस

काठमाडौं – नेपाली भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि भारतीय संसदमा बहस उठेको छ । नेपाली भाषीहरुको बाहुल्यता रहेको भारतको दार्जिलिङबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजु विष्टले आज (बिहीबार) भारतको संसदमा नेपाली भाषा संरक्षण एवं सम्बर्द्धनका लागि ‘नेपाली भाषा सम्बर्द्धन परिषद्’ स्थापनाको माग गरेका हुन् ।

बिहीबार भारतीय संसदमा आफूले भारतका २८ राज्य र ५ केन्द्र शासित प्रदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मातृ भाषा भएका डेढ करोडभन्दा बढी जनताको दुर्दशाबारे अवगत गराउँदै यस परिषद्को स्थापना गर्न जोड दिएका हुन्  ।

उनले संसदलाई नेपाली भाषा हराएमा हाम्रो इतिहास र अस्तित्व नै हराउनसक्ने बताउँदै नेपाली भाषाको प्रचार प्रसारका साथै विकास र सम्बर्द्धनका लागि नेपाली भाषा सम्बर्द्धन परिषद्को गठनको माग गरेको बताए । उनले लेखेका छन्, मैले संसदलाई स्मरण गराएँ कि यदि भाषा हराउँछ भने लिपि हराउँछ, यदि लिपि हराउँछ भने इतिहास हराउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो अस्तित्व हराउँछ। तसर्थ मैले, सरकारलाई नेपाली भाषाको प्रचार-प्रसार, अनि यसको विकास र संवर्द्धन निम्ति एउटा नेपाली भाषा संवर्द्धन परिषदको गठन गर्न अनुरोध गरेको छु।’

उनी लेख्छन्-

आज संसदमा नियम ३७७ अन्तर्गत मैले नेपाली भाषा संवर्द्धन परिषदको स्थापनाको आवश्यकतामाथि जोड़ दिएँ।

मैले सदनलाई भारतका २८ राज्य अनि ५ केन्द्र शासित प्रदेशमा बसोबास गर्ने गोर्खा/नेपाली मातृभाषा भएका  १.५ करोड़भन्दा धेरै जनताको दुर्दशाबारे अवगत गराएँ। मैले सदनलाई जानकारी गराएँ कि भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त भारतीय भाषाहरू मध्ये एकको रूपमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपाली भाषाको विकास र संवर्द्धनको दिशामा कुनै पाइलो चालिएको छैन। नेपाली भाषा बोल्ने बहुसंख्यक गोर्खाहरू पश्चिम बङ्गाल र सिक्किममा बसोबास गर्ने भएता पनि नेपाली भाषा ती राज्यहरूको प्राथमिक भाषा नहुनाले, नेपाली भाषाको संरक्षणको दिशामा पुग्नु पर्ने ध्यान पुगी रहेको छैन । यसकारणले गोर्खाहरूको मातृभाषा नेपालीको विकास र संवर्द्धन बाधित हुन पुगेको छ, अनि गोर्खाजातिका नयाँ पिँढ़ी नेपाली भाषा र साहित्यको पठन-पाठनबाट वञ्चित भइरहेको छन्। 

कुनैपनि जाति, समुदाय र समाजको विकास र अस्तित्वका लागि मातृभाषा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नयाँ शिक्षा नीतिले मातृभाषालाई महत्त्व प्रदान गर्दछ अनि माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले बारम्बार नानीहरूलाई उनीहरूका मातृभाषामा शिक्षा दिइनुमाथि बल दिँदै आउनुभएको छ। तर, गोर्खाहरूको आफ्नो मातृभाषाको विकास र संवर्द्धन गर्नका लागि उनीहरूको आफ्नो छुट्टै कुनै राज्य नभएको हुँदा नेपाली भाषा एकातिर पन्छिँदै आएको छ।

मैले संसदलाई स्मरण गराएँ कि यदि भाषा हराउँछ भने लिपि हराउँछ, यदि लिपि हराउँछ भने इतिहास हराउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो अस्तित्व हराउँछ। तसर्थ मैले, सरकारलाई नेपाली भाषाको प्रचार-प्रसार, अनि यसको विकास र संवर्द्धन निम्ति एउटा नेपाली भाषा संवर्द्धन परिषदको गठन गर्न अनुरोध गरेको छु।