अरू आयोजनाहरू टुङ्गाउँदैछौं, जसबाट हामीलाई हर मौसममा आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालले विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने बताएका छन् । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको बिहीबार भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने र अबका २ वर्षभित्र हिउँद याममा पनि चाहिने विद्युत उत्पादन हुने दाबी गरेका हुन् ।

‘वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने बिन्दुमा पुगेका छौं, हिउँदमा अलिकति विद्युत अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘वर्षायाममा अब हामीले विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ।’

‘अरू आयोजनाहरू टुङ्गाउँदैछौं, जसबाट हामीलाई हर मौसममा आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘त्यस बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौं ।’ विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशजस्ता देशहरूसँग कुरा भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे।

‘निर्यातका लागि हामी भारत,बंगलादेशजस्ता मित्र राष्ट्रहरूसँग जहाँ विद्युत आवश्यक छ र हामी आपूर्ति गर्न सक्छौं उहाँहरूसँग विद्युत व्यापार सम्बन्धमा कुराकानी भइराख्या छ’, ओलीले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र–राष्ट्रबीच सम्झौता गर्ने चरणतर्फ प्रयास गरेका छौं।’

विद्युतको प्रसारण ग्रिड कनेक्सनका लागि विमस्टेकमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उनले बताए। उनले देश विकासमा ठूलो फड्को मारेको दाबी गर्दे कोभिड–१९ ले प्रभाव पारे पनि अगाडि बढिरहेको बताए।

‘केही वर्षयता पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरेका छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।दक्षिण एसियामै सबभन्दा पहिले १९६७ देखि नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको भन्दै उनले उत्पादन थालेको १०५ वर्षसम्म बिजुली उत्पादनमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताए।

विगत केही वर्ष यतामात्र बिजुली उत्पादन वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को तिहार अँध्यारोमा मनाउन पर्दैन भन्दा मानिसहरूले ठट्टा गरेको उनले बताए। ‘पहिलो पटक म प्रधानमन्त्री बनेको एक हप्ताभित्रै अर्को वर्षको तिहार हामी अँध्यारोमा मनाउँदैनौं भनेर घोषणा गरेको थिएँ’, ओलीले भने, ‘त्यसयता हामीले कुनै तिहार अँध्यारोमा मनाउन परेको छैन।’

कालीगण्डकी नदी र यसका सहायक नदीमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न उक्त प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यस्तै, कुश्मादेखि बुटवलसम्मको प्रसारण लाइन बनाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजना प्रमुख घोषले जानकारी दिए। उक्त परियोजना २०७१/७२ मा सम्झौता भएर २०७५/०७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख भएको आयोजना पूरा हुनुपर्ने समय १ वर्ष ढिला भइसकेको छ।