अदालतले निर्णय उल्ट्याएपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले दिएका थिए राजिनामा, के गर्लान् जनार्दन ?
कागजपत्र |
काठमाडाैँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततालाई जोगाउँदै सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै प्रश्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मातर्फ साेझिएकाे छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा २४ चैतममा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै स्वत: निलम्बनमा परेका अधिकारीले ४ वैशाखमा सरकारले गरेकाे छानबिनको निर्णय खारेजको माग लिएर अदालत पुगेका थिए ।
दुई दशक पहिले पनि यस्तै घटना भएको थियो । २०५७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको प्रस्तावमा तत्कालीन गर्भनर डा. तिलक रावलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उनको पुन:बहाली गरेपछि महेश आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । उनै आचार्य गभर्नर नियुक्ति गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री नै थिए । उनले रावलको नाममा सहमति जनाएनन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले रावलको नाममा अड्डी कसेपछि त्यही बेला आचार्यले राजीनामा दिएका थिए ।
पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्त्वको सरकारमा पनि आचार्य अर्थमन्त्री बनेर आए । उनकाे प्रस्तावमा गभर्नरलाई हटाउने निर्णय गरिएकोमा सर्वोच्चले पुन:बहाली गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले जनार्दनको प्रस्तावमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै उनीमाथि कुनै कारवाही नगर्न भनेपछि अर्थमन्त्रीमाथि राजीनामाकाे नैतिक दबाब बढेको छ ।
यद्यपि यो अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर विषय हो ।
