मुख्यमन्त्री राईले हटाए १५ सांसद, हारेका आचार्यको जित्ने दौड होला त पूरा?

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रको विवादले प्रदेश सरकारहरूमा पनि पराकम्पन दिइरहेको छ। यहि निरन्तरतामा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री राईको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थियो– डटेर सामना गर्छु।

प्रदेशको विवादले अझ अन्य घटनाक्रमको विकास गरेको छ। विहीबार मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १५ प्रदेश सांसदलाई निलम्बन गरेका छन्। त्यहिँ उक्त पक्षले भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दै आगामी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित पनि गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको नेकपाका नेतासमेत रहेका राईले आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। त्यस मध्येका १५ जनालाई निलम्बन गरिएको हो।

आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई , यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई निलम्बन गरिएको छ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाफ दिएकाका कारण हटाइएको छैन।

हारेका आचार्य जित्ने दौडमा

मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादकाबीच प्रदेश १ मा संसदीय दलको चुनाव भएको थियो। जसमा राईविरुद्ध आचार्य उठेका थिए तर पराजित भए।

प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ। तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ।

प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले सम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। यस पटक पनि आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा जित्न कठिन हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा राईलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेपछि आचार्य हिस्स हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।