राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या, कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक अस्थिरताको कारण औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको बताए । क्षेत्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमानभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायी, बैंकहरु नाफा कमाउने तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

उनले बैंकहरुले पनि नाफा बढी आउने आशाले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए । अहिले उपभोग खर्च बढेर १ खर्बबाट ७ खर्ब पुगिसकेको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले उपभोगमा बैंकको कर्जा बढ्दा तरलतामा देखिएको समस्या जटिल बन्दै गएको जिकिर गरे। पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च बढाउनु पर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आयातमा अहिले गरिएको कडाईले व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग नपुग्ने भन्दै सरकारले आयात निरुत्साहित गरिने क्षेत्रको पहिचान गरि त्यही अनुरुपका दीर्घकालिन कार्ययोजनाहरु ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।

यसैबीच उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर बढी रहेको भन्दै घटाउन आग्रह गरिरहेका बेला बैंकरहरूले भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरेका छन् । त्यस्तै, निक्षेपकै ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म आउँदा निक्षेपको ब्याजदर ११.३ प्रतिशत पुगेको छ । सोहि कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले तरलता समस्या समाधान नभए चालु आर्थिक वर्षको असारमा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्ने दावी गरेका छन् ।  उनले तत्काल तरलता अभाव हट्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै प्रत्येक महिना १२, १३, १४ प्रतिशत हुँदै आगामी असारसम्म १८ प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्न सक्ने बताए ।

बज्राचार्यले बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान नहुने भएकाले व्यवसायीहरुले माग गरेजस्तो एकल विन्दुमा ब्याजदर सम्भव नभएको बताए । उनले अहिले पनि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक रहेकाले तत्कालै तरलता समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर कसरी एकल अंक १० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिन्छ भनेर योजना मागिरहँदा वज्राचार्यले एकल अंकमा राख्न असम्भव रहेको बताए । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकदर समेत ७ प्रतिशत बनाएको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित राख्न नसकिने वज्राचार्यको भनाइ छ ।

बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगाउन भनेपनि उत्पादन र अनुत्पादक क्षेत्र केलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको विचार व्यक्त गरे । अर्थविद् गोविन्द नेपालले कम्तीमा पनि मूल्यवृद्धिदरभन्दा बढी ब्याजदर नदिएको अवस्थामा बैंकमा निक्षेप जम्मा हुन नसक्ने बताए ।