प्रचण्ड–नेपाल समूहमा पनि भीम रावलमाथि ‘अन्याय’

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणका बेला अन्यायमा पारिएका सुदूरपश्चिमका नेता भीम रावलमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले अन्याय गर्न लागेका छन्।

विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन लागेको पार्टीमा रावललाई महासचिव पदमा नलैजाने षडयन्त्र भएको छ। तत्कालिन एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष नेपालका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका रावल महासचिवको दौडमा छन् तर उक्त पदमा प्रचण्डले बाजी मार्ने भएका हुन्।

नेपाल समूहका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे र प्रचण्डका तर्फबाट बर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउने तयारी छ। उपाध्यक्ष पद भने खाली राखेर नेता बामदेव गौतमलाई फकाउने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। पाण्डे प्रचण्डका गृहजिल्लावासी मात्र नभएर अहिले उनका बफादार सिपाहीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पुनः प्रचण्डका खास हुन्। विभाजित पूर्वएमालेका तर्फबाट पनि पाण्डेलाई नै प्रचण्डको समर्थन रहेको बुझिएको छ।

एकीकरणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई अन्याय गरेका थिए। सचिवालयमा समेत स्थान नदिएका ओलीले महासचिवमा विष्णु पौडेल ल्याएर प्रदेश इञ्चार्जमा थन्काईदिएका रावललाई अहिले पनि मौका दिने प्रयत्न गरिएको छैन।

‘अहिले पदाधिकारीबारे छलफल चलिसकेको छैन, महासचिवका विषयमाचाहिँ कुराकानी चलिरहेको हो। सहमति हुन सकेको अवस्था छैन’, उक्त समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले भने,‘सचिवालयमा लैजाने कुरा त भएको छ तर पदाधिकारी बनाउने विषयमा मत विभाजन छ।’

महासचिवका लागि भने जनार्दन शर्मा प्रभाकर, घनश्याम भुसालको पनि दाबी रहेको छ। ओली सरकारबाट राजीनामा दिएर योगदान दिएकै कारण पनि महासचिवमा भुसालको दाबी रहेको हो।

सचिवालयमा हानाथाप

यता उक्त समूहको सचिवालय पनि ठूलो आकारको बनाउनुपर्ने दबाब रहेको छ। विभाजन अघि रहेको ‘कोर अफ दी लिडरसीप’जस्तो सचिवालय बनाउन कठिन हुने भएको हो।

सचिवालयमा जानका लागि चार नेताबाहेक दोस्रो तहका अन्यको पनि दाबी रहेको छ। जसमा योगेश भट्टराईसम्मको दाबी रहेको बुझिएको छ। ‘पार्टी विभाजनको अवस्थामा त गयो तर यहाँ पूर्वमाओवादीका धेरै आकांक्षी छन्। जसलाई प्रचण्डले अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्’, स्रोतले भन्यो,‘सबैको बराबरी हिस्सेदारीका कुरा पनि चलेका छन्।’

अबको समीकरणमा नेता झलनाथ खनालले तीन नेताको बराबरी हैसियत हुनुपर्ने माग राखेका छन्। तर प्रचण्ड पक्षले भने पूर्वएमालेको एक हिस्सामात्र भएका कारण नेपाल–खनालसँग ५० प्रतिशतको मात्र साझेदारी हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।