लुम्विनी प्रदेश मन्त्री रायामाझीको सांसद पद गुम्यो

बुटबल – सर्वोच्च अदालतमा विचाराधित मुद्धाको तारेख गुजारेका कारण लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण उनलाई पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्कृय भएपछि उनी अब बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री पदमा बहाल हुन पाउने भएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद् पद नै खारेज भएको हो ।

२०७८ वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसपाको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रायमाझीसहित सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

सभामुखले कानुनविपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरु सबैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् पद त्यागको कारबाही रोकिएको थियो ।

सांसद्हरुमाथि कारबाही प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुलाई सांसद् पदबाट निष्कासित गर्ने भनी प्रदेश सभामुखले २०७८ बैशाख १६ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशमार्फत् सांसद् पद ब्युँतिएपछि सांसद् रायमाझी जसपामा क्रियाशील भइन् । तर, उनले २०७८ भदौ १७ गतेको तारिख छुटाएकी थिइन् । त्यसपछि पनि तारिख थाम्ने काम नगरेको भन्दै मुद्दा नै तामेलीमा पठाइएको थियो । मुद्दा तामेलीमा पठाउनु भनेको सभामुखको निर्णय यथास्थितिमा रख्न दिएको आदेश निष्प्रभावि हुनु हो ।

सभामुखले सूचना टाँसेर दल त्याग गरेको भनी त्यसबेला नै सूचना जारि गरेकाले उनको पद गुम्न पुगेको हो ।