द्रूतमार्ग निर्माणको गतिलाई दौडाउनुस्, बजेट कमी हुन दिइन्न : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडाैं – अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्व अनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए ।

बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म ५ खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल, ३ वटा सुरुङ सहितको आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ ।

हालसम्म आयोजनाका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष ८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ गतेभित्र ८ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए ।

आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ शुरू हुने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१/८२ का लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गरायो । सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।

बैठकमा सदस्य डा. खीमलाल देवकोटा, शान्तिकुमारी अधिकारी लगायतले मुलुकको प्रतिष्ठा र सेनाको साखसँग जोडिएको द्रुतमार्गको कामलाई दौडाउन सेनालाई सुझाव दिए ।