संसद् अवरोध अन्त्यको एउटै विकल्प, १४ सांसदलाई कारबाहीः नेम्वाङ

नेपाली राजनीतीमा एमसिसी अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारसँग एमसिसी पास गर्ने मात्र नभई, संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने चुनौती पनि छ ।  संसद् अवरोधका कारण तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा र रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशसमेत अल्झिएका छन् । यस्तो अवस्थामा एमसिसी पास गर्न नसकिने सभामुखको अडान छ । एमसिसीलाई सभामुखको पदसँग जोडेर थुप्रै आँकलन हुन थालेका छन् । सभामुखलाई पदमुक्त गरि एमालेसँग मिलेर एमसिसी पास गर्न सकिने विकल्प सरकारसँग हुनसक्छ । एमसिसीबारे गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढेका बेला कांग्रेस र एमाले नजिक हुँदै जानुले गठबन्धनलाई शसंकित पारेको छ ।

संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर गति प्रदान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बहसको बातावरण भने बनेको छैन । यही विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग अनलाइनन्यूज७ का संवाददाताले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

संसद् अवरोध अन्त्यको विकल्प के हुनसक्छ ?

हामी सुरुदेखि एउटै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुखले जोगाउनु आँफैमा पदीय जिम्मेवारीले नदिने कुरा हो । अवरोध अन्त्यको एउटै विकल्प छ, एमालेको मागको सुनुवाई हुनुपर्छ, १४ जनालाई कारबाही हुनुपर्छ । अहिले हामीले अरु केही कुरा गरेका छैनौं, हाम्रो स्टेट कुरा भनेको हामीले दिएको सुचनालाई अगाडी बढाउनु पर्यो ।

संसद् चल्न नपाएको धेरै भईसक्यो, यस्तो अवस्थामा अवरोध हटाउन एमालेले लचकता देखाउन सक्दैन ?

सबैभन्दा पहिले यो कुरा सत्तापक्षले सोच्नुपर्छ । सत्तापक्षले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । सत्तापक्षसँग संसद्को अवरोध हटाउन थुप्रै उपाय छन्, तर सरकारलाई चासो नै छैन । सरकारले बहस गर्दैन, पहल थाल्दैन भने आँफै हुने विषय त होईन ।

कांग्रेसले सभामुखलाई महाअभियोग लगायो भने एमालेले सहयोग गर्छ ?

त्यो त अहिले अनुमानको भरमा भन्न सकिँदैन । यो विषयमा हाम्रो पार्टी भित्र धेरै छलफल भएको छैन । हाम्रो दुई तिहाइ पुग्दैन, कांग्रेसले के गर्छ, उहाँहरुसँग केही कुरा भएको छैन । हामीलाई धेरै कुरामा आपत्ती नै छैन, हाम्रो सूचनाको अवज्ञा हुनुप्रति मात्र हाम्रो आपत्ती हो । अरु विषयमा सोच्नुपर्छ ।

एमालेले संसद्लाई मात्र किन आफ्नो हतियार बनाइरहेको छ, अन्य कानूनी उपचार पनि त होला नी ?

पहिलो कुरा त संसद् अवरोध भनेको एमालेको बाध्यता हो । एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो, तर सभामुखले के कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भने यो त दल नै हैन जस्तो । यसर्थ हामी हाम्रो कुरा अगाडी नबढाए सम्म अरु कुनै विषयमा सोच्ने पक्षमा छैनौं । सभामुखले निष्पक्षता देखाउनु भएन । पदिय गरिमाको अपमान गर्नुभयो ।