सरकार र निर्वाचन आयोगबीच मिलेन कुरा, अझै समस्या आउन सक्ने

काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य सत्तारूढ दलको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई असोजमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आइरहेको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताए पनि निर्वाचन आयोग भने कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार पनि जेठ ५ अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने आयोगको जोड छ ।

तर, सत्तारूढ गठबन्धनले भनेअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्ने हो भने त्यस अवधिसम्म स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने र स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने विषय संविधानविपरीत हुने तर्क आयोगका पदाधिकारीको छ । ‘स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुन नपरोस् र संघीय शासन प्रणालीमा कुनै प्रश्न सिर्जना हुन नसकोस् भनेरै हामीले वैशाखमा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हौ ।’ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले राजधानीसँग भने । उनले आयोगको प्रस्तावविपरीत निर्वाचन असोजमा सार्ने काम गरिए त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने दाबी गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ तर सोही संविधानले नै सरकारले त्यसरी मिति तोक्नुअघि अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई पनि बाध्यकारी बनाएको छ । त्यसैले सरकारले पनि आयोगको परामर्शबिना निर्वाचनको मिति तोक्न नसक्ने भएकाले सरकारलाई पनि असोजमा निर्वाचन गराउन सहज भने छैन् ।

यसैगरी अहिले संविधानको मर्म र स्थानीय निर्वाचन ऐनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार वैशाखभित्रै निर्वाचन भएर जेठ ५ गतेसम्म नयाँ पदाधिकारी आइपुग्नुपर्ने भएकाले पनि आयोग सोहीअनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ तर सरकारले अन्योल सिर्जना गरेपछि आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० पुसमा सर्वदलीय बैठकमार्फत वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न लाग्दासमेत सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेपछि आयोग अझै संशकित बनेको हो ।

संविधानको मर्म र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले जेठ ५ गतेसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी चयन भइसक्नुपर्ने भनेको अवस्थामा सरकार चुनाव धकेल्ने कसरतमा लागेपछि आयोगका पदाधिकारी र सरकारका अधिकारीबीच वैमनस्यता बढेको छ । सरकारले कानुन संशोधन गर्ने गृहकार्य बढाइने बताइरहँदा आयोगले वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान रहेकाले कुनै पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ दिइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले आयोगले आवश्यक तयारी गरेकाले आयोग सरकाबाट निर्वाचन मिति घोषणालाई कुरेर बसेको स्पष्ट पारे ।

अन्य कतिपय विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै हुन्छ तर नेपालको संविधानले भने सो अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नदिइएकाले यस्तो अवस्था आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार वैशाखमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उप्रेतीले स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने बताए ।