पटक-पटक रोकिएको एनआरएनए निर्वाचन गर्न सात बुँदे सहमति
कागजपत्र |
लन्डन – लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको छ । १०औं महाधिवेशनको लागि लामो समयसम्म रहेको प्रतिनिधि विवाद साम्य पार्न संघभित्र सहमति जुटेपछि निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तद्वारा गठित विवाद समाधान उपसमितिले सात बुँदे सहमति गर्दै विवादलाई टुंग्गोमा पुर्याएको हो । सहमति पत्रमा अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसी, रविना थापा र अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यको तर्फबाट समितिका सदस्य डा. यादव पण्डितले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ र एनआरएनए बेल्जियमका पूर्वसभापति गंगाधर गौतमले सहजकर्ताको रुपमा रहेर सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्राविधिक रुपमा संघका राष्ट्रिय समितिमा रहेरका पूर्वपदाधिकारीहरू, पूर्वअध्यक्षहरू, आईसीसी सदस्यहरूको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छुटेको भए संघको विधि र विधानमा रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा समावेश गर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नाम सहमति भएर आएका देशको नामावली संघभित्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, १५ अगष्टपछि कसैको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधि समावेश भएको भए रद्द गर्ने, संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाँच सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा संघभित्र सहमति जुटेको हो ।
सहमति पत्रमा विवाद मिलाउन गठित उपसमितिका पाँच सदस्यमध्ये चार जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा गौरीराज जोशी, डा. यादव पण्डित, डिबी क्षेत्री र नारायण थापा रहेका छन् । सहमति अनुरुप संघको निर्वाचन ८ र ९ फेब्रुअरी कार्यतालिका तय भएको छ ।
संघको गत अक्टोबरमा हुने भनिएको निर्वाचन मन्त्रालयको हस्तक्षेप पछि रोकिएको थियो । पाटन उच्च अदालतले मन्त्रालयको पत्र खारेज गरिदिए पछि संघको निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेको हो । संघको नयाँ नेतृत्वको लागि संघका उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, रविना थापा र सल्लाहकार कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
संघको केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन राष्ट्रिय समितिमार्फत यसअघिनै सम्पन्न भए पनि क्षेत्रीय पदाधिकारीसहित ५१ पदको लागि निर्वाचन हुन बाँकी छ ।
