कालो धनलाई लगानी सुरक्षित गर्नु माओवादीले लुटेका पैसाका लागि मार्ग खोल्नु हो?

काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रम तथा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको एउटा शीर्षकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तिव्र बिरोध गरिरहेको छ।

खासगरी ‘कालो धनलाई उत्पादन वा राम्रो कामका लागि लगानी गर्दा स्रोत खुलाउन नपर्ने’ भन्ने विषयमा एमालेको तिव्र आलोचनासहित सत्ता गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति आरोप लागेको छ।

एमालेले माओवादी केन्द्रले युद्धकालमा लुटेका बैंक तथा जम्मा पारेका पैसालाई सुरक्षित अवतरण गर्नका लागि उक्त विषयलाई वैधानिक बनाउन लागिएको आरोप लगाएको छ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्,‘त्यसबेला लुटेका बैंकलगायतको रकम थन्क्याउनका लागि यस्तो विषय ल्याइएको छ, नेपाली कांग्रेसले ल्याप्चे लगाएको देख्दा उदेक लागेको छ।’

बजेटमा ल्याइएको उक्त विषयमा कांग्रेसको असहमति हुनुपर्ने एमालेको जिकिर रहेको छ।

युद्धकालमा विभिन्न ठाउँमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका रकम माओवादीले लुटेको थियो र त्यसको खोजीनीति शान्ति प्रक्रियायता भएको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताहरुले विदेशी बैंकमा रकम राखेको एमालेको आरोप रहँदै आएको छ।

कतिपय नव धनाड्य र व्यापारीमार्फत माओवादीले उक्त रकमको लगानी गरिरहेको तथा कतिपयलाई भित्राउनका लागि सहज बनाउन यस्तो कानुन र सहजता बनाइएको बताइन्छ।

तर माओवादी केन्द्रले भने उक्त विषयलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। स्रोत नखुलेका सम्पत्ति थुपारिएको र त्यसलाई लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने माओवादीको भनाई छ।

सरकारले ल्याएको उक्त नीतिमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समर्थन रहेको छ। उनले उक्त कदमले लगानी सुनिश्चितता हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।