विदेशबाट बेखर्ची भएर फर्किनेको क्वारेन्टिन खर्च अब सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौं – सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशबाट जेलमुक्त भएर फर्केका, डिपोटेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका र बेखर्ची भएर फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिलाउने र आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकमा राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरी विश्वव्यायिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६० मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।

यता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना कर्मचारी हुने गरी स्वीकृति दिइएको छ। यस्तै, प्रादेशिक मुकामका कार्यालयमा २१ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिने निर्णय पनि भएको छ। आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निषेधाज्ञा आदेश लागू हुनुभन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका आयोजनामा काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।