नारायणकाजीको असंवैधानिक रहर!

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असंवैधानिक रहर देखाएको विषय सतहमा आएको छ। श्रेष्ठको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाको सरकारमा माओवादी केन्द्र जानुपर्ने प्रस्ताव भएको थियो।

श्रेष्ठले उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्री बन्ने रहर देखाएका छन्। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अपव्याख्याबाट राष्ट्रिय सभामा छिरेका उनी पहिलो त कुन दलको सांसद हुन् भन्ने पनि स्पष्ट व्याख्या हुन बाँकी छ। उनले विभाजन भइसकेको तत्कालिन नेकपाबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरेका हुन्।

अर्कोचाहिँ उनको मन्त्री बन्ने रहर असंवैधानिक हुनुको कारण प्रतिनिधि सभामा गोरखामा पराजित उम्मेदवार हुन्। संविधानका जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभामा सदस्य भए पनि उनलाई सरकारमा जाने संवैधानिक अधिकार छैन।

एक जना बरिष्ठ कानुन व्यावसायीका अनुसार संविधान जोगाउने नाममा बनेको सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट कुनै पनि नियुक्ति गर्नु व्यवाहारिक र उदाहरणीय हुनै नसक्ने बताएका छन्।

‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नै नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भए जबकि त्यो संविधानअनुसार पनि थियो। अदालतले व्यवाहारिक बाटो हेरेको छ तर नारायणकाजी त पराजित उम्मेदवार हुन् कसरी मन्त्री हुन पाउँछन्?’, उनी भन्छन्,‘यसमा त सत्तारुढ दलहरुले पनि विवेकको हेक्का राख्नुपर्छ।’

श्रेष्ठले अर्कातिर कतिपय व्यवाहारिक प्रश्नको उत्तर दिएर आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि बाँकी रहेको छ। कमानसिंह लामा प्रकरणमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् भने उनकी स्वकीय सचिवका रुपमा काम गरेकी सुसन कर्माचार्यमार्फत भएको लगानीका विषयमा स्पष्टोक्ति आएको छैन।

कतिपयले श्रेष्ठसँग कर्माचार्यको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। तर यस विषयमा भने उनले प्रतिरोध गरिसकेका छन्।