भोली खुल्ने लुम्बिनी कोषको साढे ३ अर्बको टेन्डरमा कम्तिमा ७० करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं– लुम्बिनी विकास कोषले सडक सञ्जाल सम्बद्ध गुरुयोजनाको साढे ३ अर्ब बराबरको टेन्डरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निर्माण व्यावसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र अख्तियारमा युवा संघ नेपालले उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

कोषको कार्यालयले १० जेठमा आह्वान गरेको Construction of Road Network & Associated Works of Lumbini Master Plan Contract No. LTD/RN/NCB-8/077/78, LDT/RN/NCB-09/077/78, LDT/RN/NCB-10/077/78, LDT/RN/NCB-11/077/78, चार वटा प्याकेजको निर्माण कार्यको लागि बोलपत्रमा माग गरिएको मापदण्डप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको हो।

महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलीभद्र रानाले उजुरी दर्ता गराउँदै बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलिको मर्म बिपरित रहेको जनाएका छन्। उनका अनुसार section 2.4.2(B) Construction Experience in Key Activities मा रहेका M35 Work or Interlock paver with cobble under hydraulic pressure 5000 Sq. Mt. in single work & Land Scapping Work, Minimum 60,000 Sq. Mt. in Single Work contract भनि चार वटा प्याकेजमा माग गरिएका कुराहरु आर्थिक चलखेल गर्दै सीमित निर्माण व्यावसायीले भाग लिन पाउनेगरी जारी गरिएको छ।

सरकारलाई बेफाइदा हुनेगरी कोषका केही कर्मचारी र दुई चार जना निर्माण व्यावसायीको मिलेमतोमा राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा सबै निर्माण व्यावसायीलाई बञ्चित गरिएको महासंघको आरोप छ।

रानाले उक्त विषयमा सरकारका विभिन्न निकायलाई जानकारी गराए पनि रोक्ने काम नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। उनको उजुरीमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले चासो देखाएको छ।

उक्त बोलपत्रमा राखिएको मापदण्डका आधारमा धेरै निर्माण व्यावसायी भाग लिन नपाउँदा राज्यलाई ७० करोडसम्म नोक्सान हुने महासंघको भनाई छ। सबैले भाग लिँदा राज्यलाई उक्त गुरुयोजनामा ७० करोड फाइदा हुनेछ।

म्हासंघले उक्त टेन्डर कम्तिमा १ महिना रोकी नयाँ मापदण्ड तयार पारी सबै निर्माण व्यावसायी भाग लिन पाउनेगरी सच्याउनका लागि पनि माग गरेको छ।

कोषले उक्त टेन्डर ७ साउन अर्थात् भोली खोल्ने मिति तोकी २८ असारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कर्मचारी तहका माफिया र ठेकेदारको चङ्गुलबाट निकाली उक्त टेन्डरलाई रद्द गर्न माग गरिएको छ।

यता, उक्त विषयमा युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ। संघले अख्तियारमा ४ साउनमा सी००९४७ नम्बरमा दर्ता गराएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री समेत फँस्नेगरी उक्त टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको छ। युवा संघको उजुरीमा उक्त टेन्डर खुलेको खण्डमा कम्तिमा ५० करोड अनियमितता दाबी हुने बताइएको छ।