गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश २ को ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज

धनुषा – प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा झण्डै ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३४.४४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६५.५६ प्रतिशत मात्र रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए । अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश सरकारले सबै बढी पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख गिरीले आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ कुल बजेटको ६८.८७ प्रतिशत र चालुतर्फ ६१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत तर्फ २९.२३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार रुपैयाँ र वित्तिय तर्फ १६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । जसमध्ये ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटमध्ये को ६८.८७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

वितेको आर्थिक वर्ष तर्फ विनियोजित बजेटको ६१.५६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ७४.७० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ७०.७९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये ७०.४४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि वितेको आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख  ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये ६६.२७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

त्यस्तै भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्ये ५२.९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि वितेको आर्थिक वर्षमा २५ करोड ८१ लख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मध्ये ५०.१६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेका छ । यस मन्त्रालयको लागि वितेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको ४४.७३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।