सर्वोच्चले भन्यो– ७६(५)मा दलको ह्विप लाग्दैन, ओलीले ७६(४) टेकेनन्

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलासहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

देउवालाई १४६ सांसदको समर्थन छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका माधवकुमार नेपालसहित २३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(४) को प्रयोग नगरी ७६(५)मा जान नमिल्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन कानुन र संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।