‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका एमालेका २३ जना सांसद आफ्नो हस्ताक्षरमा दृढ छन्’

काठमाडौं – आइतवार राति भएको १० बुँदे सहमतिले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित नहुने माधवकुमार नेपालले स्पष्ट पारेका छन् ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका नेपालले आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदलस्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत रहेको बताए।

सहमतिकै सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले सोमवार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत खण्डन गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत छ। यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ,’ नेता नेपालले फेसबुकमा लेखेका छन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु।’

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी एमालेका नेपालपक्षका २३ सहित १४६ सांसदले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सोही सन्दर्भमा थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउनेमा अब १२३ सांसद मात्र रहेको उल्लेख गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए।