सर्वोच्चलाई ओलीको लिखित जवाफ: मन्त्रीपरिषद विस्तारमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत
कागजपत्र |
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताएका छन ।
मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।
‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकापालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेधात्रिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ:
