पत्रकार हकहितका लागि उपत्यका प्रदेश समितिको अग्रगामी कदम, पीडित पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा

काठमाडौं — नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । उपत्यका प्रदेश समितिको बैठकले श्रमवीवी पत्रकारको हक, हितका लागि प्रदेश समिति मातहत रहने गरी विभिन्न ५ समितिहरु गठन गरेको छ ।

उपत्यका प्रदेश समितिको शुक्रबारको बैठकले महिला विभाग, श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रकाशन/प्रसारण समिति र कानुनी सहायता डेक्स समेत गठन गरेको छ ।

महिला विभागमा उपाध्यक्ष रोजिना थापाको संयोजकत्वमा दिया चन्द र रमा न्यौपाने ‘आर्ज्या’ सदस्य छन् । त्यस्तै महासचिव टेनिस रोकाको संयोजकत्वमा सचिव अमर भुजूँ र सदस्य घनश्याम अधिकारी ‘वैरागी जेठा’ सदस्य रहेको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समिति, सचिव रोशनराज पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्जुनबहादुर तामाङ र नेत्र न्यौपाने सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै कोषाध्यक्ष अर्जुन पन्तको संयोजकत्वमा माधव प्रसाद घिमिरे र प्रवीण श्रेष्ठ सदस्य रहेको प्रकाशन/प्रसारण समिति र गिरीको संयोजकत्वमा सुशील दर्नाल र दिया चन्द सदस्य रहने गरी कानुनी सहायता डेस्क स्थापन गरिएको छ । सम्पूर्ण समितिका बैठक बसेर यसलाई पूर्णता दिइनेछ ।

विभिन्न समिति गठनका सम्बन्धमा नवगठित श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक एवं महासचिव रोकाले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी हक अधिकार हनन् भएर कानुनी लडाइँमा जानुपर्ने अवस्था आएमा अब प्रदेशले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने जानकारी गराएका छन् । ‘श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार सुनिश्चित नभएर कानुनी लडाइँमा नै जानुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रतिष्ठानका साथै केन्द्रसँग समन्वयकारी भूमिकामा अब प्रदेश समितिले निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै कोभिड–१९ को बहानामा ठुला सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासित गर्ने, नियमित तलब लगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने घटना बढेको भन्दै उपत्यका प्रदेशले त्यस्ता श्रमजीवी पत्रकारका लागि निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरुमा पत्रकारको हक, हित र अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको पनि उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो । यथाशीघ्र समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले समितिलाई पूर्णता दिँदै काम सुरु गर्ने पनि जनाइएको छ ।