प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने देउवाका वकिलकै तर्क, कारण यस्तो रहेछ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बाध्यकारी अवस्था नरहेको प्रतिपक्षी गठबन्धनको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलले नै तर्क गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलको यस्तो तर्क आएको थियो।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा उनले ७६(३)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताएका थिए। ‘ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता भएका कारणले ओलीले नचाहाँदा नचाहँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको हुन सक्छ, यस अवस्थामा विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइन्छ’, पोखरेलको तर्क थियो।

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन गर्न प्रतिपक्षी गठबन्धन असफल भएपछि ठूलो पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेताका आधारमा ओली ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

उनले संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत नलिई ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीसँगै १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई पनि नियुक्त नगरी विवादास्पद दाबी भएको जिकिर गरेकी थिइन्।

त्यसपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।