मन्त्री थापाविरुद्ध जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा यसअघि जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ३० गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।