सर्वोच्चले यसपटक फर्काउने छैन विघटित संसद, यस्तो छ ११ फागुनको फैसला नजीर

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका दिन चुनावको घोषणा गरेपछि मुलुकमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका दाबीका आधार बलिया नभएको भन्दै खारेजी गर्नासाथ सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसहित नयाँ चुनावको सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंगलाई सदर गर्दै चुनाव घोषणा गरेकी छन्। ५ पुसमा घटेको उक्त परिघटना फेरि हुँदा हलचल मच्चिएको छ।

विपक्षीनिकट रहेका कानुन व्यावसायी पुनःस्थापनाको माग राख्दै रिट दिने तयारीमा जुटेका छन्। तर, यसपटक पुनःस्थापनाका लागि रिट दायर भए कस्तो आउला फैसला?

धेरैले अब मुलुक चुनावतिर नै जाने स्वभाविक आँकलन गरेका छन् भने संविधानमाथि कुठाराघात भएको दाबी पनि गरेका छन्। तैपनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे के होला? दोहोरिएला ११ फागुनको फैसला?

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको थियो। तर यस पटक भने उसले गरेको फैसलाको नजीरलाई हेर्ने हो भने पुनःस्थापना हुने सम्भावना देखिँदैन।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ७६(१)को प्रधानमन्त्री भएको र बहुमत रहेका कारण राजनीतिक विषय भएकाले सदन विघटन गरेको जवाफ पेस गरेका थिए।

अदालतले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटनको अधिकार नरहेको र संविधानले उक्त छुट नदिएको जिकीर फैसलामा गरेको थियो।

अदालतले फैसलामा भनेको थियो,‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संवैधानि व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको थियो,‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार बन्न सक्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा भंग हुन सक्छ या सक्तैन भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र स्वतः नै नीजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने सामान्य समझको कुरा हो।’

२३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल भएन। सोहीअनुसार विश्वासको मत मागेका ओली असफल भए तर विपक्षीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेगरी सरकार गठन गर्न सकेन।

यस्तै, कामचलाउ अवस्थामा धार ७६(३)को प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेका ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन चाहेनन् र ७६(५) अनुसार सरकार गठनको सिफारिस भएको थियो।

७६(५) को धारामा भएका दुवै दाबीका सन्दर्भमा राष्ट्रपति नै निर्णायक हुने भएकाले यसपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले फिर्ता ल्याउन सक्ने आधार र नजीर उसैको फैसलामा नरहेको स्पष्ट देखिएको हो।