संसद विघटनको सूचना देउवा र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेरै दिएका थिए!

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुई घन्टा बढी समय बिताए।

खासै नयाँ चिज केही भनेनन्। तर, उनले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुले आफूलाई ग्लानी नभएकाके स्पष्ट सन्देश दिएका थिए।

यसबाहेक विहीबार राती शीतल निवासमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितको बैठकमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुने खाका पूरापूर तयार भइसकेको थियो।

यसकारण ओलीले बालुवाटारमा निर्धक्क पत्रकार सम्मेलनमा समय बिताए। उनले प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ भन्ने संकेत त अनेक प्रश्नमा बारम्बार गरेकै थिए।

खासगरी ‘मलाई सरकार चलाउन पटक्कै मन छैन’ भन्ने सन्देश दिएर। तर, २१ घन्टाको समयसीमामा शीतल निवासले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछिको पूर्वतयारीका विषयमा ओलीले नेपाली कांगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी दिएको संकेत पनि गरे।

उनले भनेका थिए,‘मैले देउवा जी र प्रचण्डजीलाई आज बिहान पनि फोन गरेको थिएँ।’

सो फोनमा संयुक्त सरकारमा आफूलाई समर्थन गर्नका लागि भनेको खुलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाएको खण्डमा हुने परिणामका विषयमा पनि सूचना दिएको बताइएको छ।

यसअघि पनि ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनअघि प्रचण्ड र देउवालाई पूर्वसूचना दिइएको थियो।

फेरि पनि यस्तो संकट आईलाग्ने भएपछि प्रचण्ड बुढानिलकण्ठमा पुगेका थिए। साथै माधवकुमार नेपाललाई समेत बोलाएर पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका हस्ताक्षर संकलन गरी संसद जोगाउने सहमति केही घन्टामा नै जुटाउँदै १४९ सांसदको हस्ताक्षर तयार पारिएको थियो।

तर, सदन विघटनको पूर्वतयारी विहीबार राती नै भइसकेको संकेतचाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसमेतको १५३ जनाको हस्ताक्षर तयार रहनुले दिइसकेको थियो।

शीतल निवासले बहुमतको दाबीमा मध्यमार्गी निर्णय गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदन विघटन सिफारिसका लागि सहज भयो। ओली र देउवाको दाबी खारेज गरेको केही समयमा नै सदन विघटन भयो।

यो ५ पुसकै राजनीतिक घटनाक्रमको पुनरावृत्ति हुनुका पछाडि पनि सोही सेरोफेरोमा चलेको अन्य घटनाक्रमको पुनरावृत्ति पनि हो। विहीबार राष्ट्रपतिले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेपछि कांग्रेस र माओवादीका नेताले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने छलफल चलाएका थिए।

‘एकाध दिन रोकेर नयाँ दाबीका लागि माग हुने थियो। तर त्यो हुनुपूर्व नै महाअभियोगको चर्चा चलाएपछि प्रतिनिधि सभा भंग गरियो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘पुनःस्थापना भएर पनि जनताका एजेन्डा भन्दा सत्ता परिवर्तनका विषय नै प्रधान बनाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो।’