गण्डकीमा विपक्षी दलको आरोप : प्रदेश प्रमुखले संविधानको उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक
कागजपत्र |
पोखरा – नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय विपक्षी दलहरूले पुनः मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा नै बाइपास गरेको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले, ‘बहुमत प्रदेशसभा बैठकमा देखाइने’ भन्दै निस्किएका थिए ।
तर, त्यसको केहीबेरमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्न नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा पुनः एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।
प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमप्रति विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत विरोध गरेका हुन् । कृष्णचन्द्र नेपाली, हरिबहादुर चुमान, पियारी थापा र धनमाया पोखरेल लामाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा प्रस्तावकको कागजात अपुग भए माग्नुको सट्टा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा नै बाइपास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तीः
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सर्वविदितै नै छ । सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको लेटरहेडमा लेखेर माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०७८ वैशाख २९ गते ३.५५ बजे गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाइएको थियो ।
संविधान अनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । बहुमत सदस्य भएको दलहरुको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भत्र्सनायोग्य छ ।
प्रस्तावक दलहरुको कागजात नपुगे माग्ने हो । आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ । हामी ४ राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्व नियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्ति प्रति हाम्रो विमती छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचार समेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु घोर निन्दनीय छ ।
अन्तमाः गण्डकी प्रदेशसभाको थप राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामी सचेत र जिम्मेवार छौं । संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने पवृत्तिविरुद्ध हामी चारै राजनीतिक दलहरुको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने छ । धन्यवाद ।
माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल माननीय हरिबहादुर चुमान
नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल
माननीय पियारी थापा माननीय धनमाया लामा
राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दल जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दल
मिति २०७८ वैशाख २९ बुधबार
