प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाले कांग्रेस सभापति देउवालाई ‘राजनीतिक ऐंठन’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकास्मात् विश्वासको मत लिने चाहनाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ वैशाखका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकी छन्।

उक्त अधिवेशनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास दिन्छ या दिँदैन भन्ने चासो एकातिर छ भने विपक्षी गठबन्धनलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र नयाँ सरकार गठनका लागि पनि बाटो खोलेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन नरहेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै ओलीको यो चाहनाले कस्तो राजनीतिक दिशा समात्ला भन्ने अड्कल र अनुमान अनेक कोणबाट भएका छन्।

तर ति विकल्प भन्दा पनि ओलीको यो निर्णयले वैकल्पिक सरकारका लागि संख्या नपुगेको भन्ने जवाफ दिँदै आएका र तत्काल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अनिच्छुक रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा रहेका दुई पक्षलाई समस्या परेको छ।

यसमा एमालेभित्र पनि असन्तुष्ट रहेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि धर्मसंकटमा उभ्याएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चाहनाले अबको राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्ने हो भन्ने चासो एकातिर भए पनि विपक्षमा रहेका दलभित्रको अन्तरविरोध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने पनि चर्चा सुरु भएको छ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि, एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने अपेक्षा थियो। यति लामो समयसम्म उनले कुनै कदम नै उठाएनन् र अहिले अकास्मात् निर्णय लिन लागेका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अन्य दलभित्रको अन्तरविरोधबीच प्रधानमन्त्री ओलीको यो चाहनाले उनलाई भन्दा बढी माओवादीले बनाउन खोजेको गठबन्धलाई असर गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चाहनाले सबैभन्दा बढीचाहिँ तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई राजनीतिक ऐंठन हुने निश्चितप्रायः रहेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।

खासगरी देउवा अहिले सत्ता सम्हाल्ने भन्दा पनि ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै चुनावसम्म जाने तयारीमा छन्। अबको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्तामा रहेका देउवाले यसैको सल्लाहका लागि सोमबार पदाधिकारीको बैठक बोलाइसकेका छन्।

‘मुलुकको स्थिति र अवस्थालाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले हठात् यस्तो निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थिएन। तर यो निर्णयले उनलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने मूल प्रश्न रहेन, अवस्थाको जिम्मेवारी लिनका लागि अर्को गठबन्धन तयार हुने कि नहुने? विकल्प दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न बन्यो’, उच्च स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका माओवादी केन्द्र, एमालेकै एउटा खेमा, कांग्रेस र जसपाले विश्वासको मत दिने अवस्था छैन। तर, यो महासंकटमा विकल्पको सरकार बनाउने समझदारी पनि बनिसकेको छैन।

एक जना राजनीतिशास्त्री भन्छन्,‘ओली प्रतिनिधि सभा विघटन औचित्यपूर्ण थियो र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका लागि अगाडि बढेका छन्। जसले त्यो कदम गलत थियो भने तिनले औचित्य पुष्टि गर्न सक्लान् या नसक्लान्?’

यो निर्णयले वेटिङ प्रधानमन्त्री मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने स्वभाविक देखिन्छ। हालै मात्र कोभिड समस्या समाधानका निम्ति कांग्रेसले ११ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। ओलीको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बने त्यो काम पूरा होलान्? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।