देशभरका ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायी महासङ्घकाे आग्रह

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले देशभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप गर्न र बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासङ्घले २०८३ जेठ २६ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ‘पन्ध्रौँ संशोधन’ मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।

महासङ्घका अनुसार विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै नीतिगत समाधान आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

काम ढिलो हुनु र लागत बढ्नुमा आन्दोलन, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव प्रमुख कारण भएको महासङ्घको भनाइ छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलन, असोज १५ देखि १८ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षा तथा बाढी–पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनु र फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनका कारण श्रमिक अभाव भएको पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण इन्धन, सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन, पाइप फिटिङ्सलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको र आपूर्ति प्रभावित हुँदा धेरै आयोजना रोकिएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले एक वर्षभन्दा कम अवधिका आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का ठेक्काहरूमा समेत विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएको अवस्थामा कानुनअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र बजेट व्यवस्थापन सम्भव नभएमा हालसम्म सम्पन्न कामको भुक्तानी दिई ठेक्का फरफारक गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

यसरी ठेक्का अन्त्य गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई थप दायित्व नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, विगतमा पर्याप्त अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितता बिना सुरु गरिएका तर बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका ‘रुग्ण आयोजना’ बारे पनि स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

राज्यले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने र व्यवसायीहरू पनि आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा म्याद थप गर्दा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

तर, म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्ने ठेक्काहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि महासङ्घले अघि सारेको छ।