ईभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव

काठमाडौं- नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्ने एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनको संख्या पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन्, जसको अधिकांश हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक विक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ स्टेशनहरू मुख्यतः काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायतका शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधारको कमजोरी तथा ब्याट्री पुनः प्रयोग र व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

त्यस्तै, दक्ष जनशक्तिको कमी, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, प्राविधिक सीप विकासको अभाव तथा सवारीसाधनका पार्टपुर्जाको आयातमा निर्भरता पनि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। उच्च प्रारम्भिक लागत, कम पुनः बिक्री मूल्य, गुणस्तरीय सवारीको उपलब्धता तथा ठूला र मालवाहक सवारीमा विद्युतीय प्रविधिको सीमित प्रयोगलाई समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रमुख स्थानमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। देशभर फैलिएको सडक सञ्जालमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरी विद्युत् खपत बढाउने तथा आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने सरकारी नीति रहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपालले सन् २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा इभीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको छ।