५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमानको माग

काठमाडौं-  उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको विपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरेलु कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले थप करको भार थोपरेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार नै हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवनयापन महँगो बनाउने उनको भनाइ छ।

उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भने विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको दाबी गरे। यसबाट विद्युतीय चुलो लगायत उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

घिसिङले यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यलाई समेत प्रभावित पार्ने बताए। उनका अनुसार विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजान आवश्यक छ।

स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।