संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री गौतम
कागजपत्र |
काठमाडौं- सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र सहमतिमार्फत टीआरसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यसबीच बनेका अधिकांश सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो । पछि २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि औपचारिक रूपमा द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनलगायतका प्रक्रिया अघि बढे । तर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन, बेपत्ता र मृत व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य विषय भने अझै अधुरै छन् ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनसम्म राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै अन्योलमै रहेको छ ।
