
‘होल बडी चेकअप’ मा बीमा दुरुपयोग बढ्यो : स्वास्थ्य सचिव देवकोटा
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले विशेष तयारी थालेको बताएका छन् ।
मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोगका कारण राज्यकोषमा ठूलो भार परेको भन्दै अब यसमा कडाइ गरिने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार अस्पतालहरूमा आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूले समेत ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता महँगा परीक्षणका लागि बीमा रकम प्रयोग गरिरहेका छन् । बीमा सुविधा अप्ठ्यारो र संवेदनशील अवस्थामा उपचारका लागि प्रयोग हुनुपर्ने भए पनि अनावश्यक परीक्षणमा खर्च हुँदा प्रणाली नै दबाबमा परेको उनले बताए ।
सचिव देवकोटाले निजी र सरकारी अस्पतालको दर मिसाएर उच्च शुल्क निर्धारण गरिएकाले बीमा प्रणाली थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । अहिले ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको संरचनात्मक सुधार गरिने र खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने दाबी गरे । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वार्षिक बजेट १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको भए पनि सुधार नगरे खर्च २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सचिव देवकोटाका अनुसार अहिले हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा क्लेम आउने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न किन अत्यधिक क्लेम भइरहेको छ भन्ने विषय गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बीमा ऐन २०७४ ले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई समेटेको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै बजेट जाँदा दोहोरोपन सिर्जना भएको बताए ।
उनले भने, “बीमाको रकम आवश्यक परेको बेला उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हो । स्वस्थ व्यक्तिले ‘म ठिक छु कि छैन’ भनेर गरिने परीक्षणमा अहिले बीमाको प्रयोग नगरौँ । राज्यले त्यो स्तरको आर्थिक भार अझै थेग्न सकेको छैन ।”
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा ठगी वा गलत विवरण पेस गर्नेहरूलाई बीमा ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।
उनले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीर्घकालीन र दिगो बनाउन बिरामी, अस्पताल र नागरिकबीच इमानदारिता, समन्वय र जिम्मेवार प्रयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।



कागजपत्र |
