सरकारको कार्यशैलीले संसदीय गरिमामाथि प्रश्न उठायो : भीष्मराज आङदेम्बे
कागजपत्र |
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङदेम्बेले सरकारले संसद्को अधिकारलाई कमजोर बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बनेको वर्तमान सरकारका गतिविधिले संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि आघात पुर्याएको टिप्पणी गरे।
आङदेम्बेका अनुसार सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई अचानक स्थगित गरी डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ। यस्तो कदमले संसद्को मूल भूमिका नै कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
“संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु हो,” उनले भने, “तर सरकारले यही अधिकारलाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।”
नेता आङदेम्बेले सरकारको ४५ दिने कार्यकालको अनुभव उल्लेख गर्दै चालु वर्षे अधिवेशनको सुरुवात नै असामान्य र गलत अभ्यासबाट भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसद्को गरिमालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे।
साथै उनले सरकारले संसदीय मूल्य र परम्परालाई कमजोर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
