लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नेपालको भूमि भएको विषयमा सरकार स्पष्ट छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
कागजपत्र |
काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ । साथै, उक्त सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको बताए ।
उनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे सरकारले २०८३ वैशाख २० गते औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरे ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट रहेको छ ।
उनले नेपालले आफ्नो अडान भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
